कोशी प्रदेशको यातायात कार्यालयमा अब बिचौलियारहित सेवा

९ वैशाख २०८२, मङ्गलबार

इटहरी (सुनसरी) — कोशी प्रदेश सरकारले यातायात सेवामा डिजिटल प्रविधिको विस्तार गर्दै सोमबारदेखि अनलाइन भुक्तानी सेवा औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ । इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा आयोजित समारोहमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवती रमण भण्डारीले अनलाइन भुक्तानी प्रणालीको उद्घाटन गरे ।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार अब सेवा लिन चाहने नागरिकले सवारी दर्ता, नवीकरण, लाइसेन्स शुल्कजस्ता सेवा शुल्क भुक्तानी गर्न घण्टौं लाइन बस्नु पर्ने छैन । ‘यो प्रणालीले सेवाग्राहीलाई बिचौलियाको झन्झटबाट मुक्ति दिलाउने छ,’ मन्त्री भण्डारीले उद्घाटन कार्यक्रममा भने, ‘अब सबै सेवाग्राहीले आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटरबाटै भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।’

सात जिल्लाका आठ कार्यालयमा सेवा विस्तार

अनलाइन भुक्तानी सेवा पहिलो चरणमा झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, धनकुटा, उदयपुर र ओखलढुंगा जिल्लामा रहेका आठवटा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सुरु गरिएको हो । यस क्षेत्रका लाखौँ सेवाग्राहीलाई लक्षित गरी सेवा विस्तार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सेवा विस्तार क्रमिक रूपमा अन्य प्रदेशका कार्यालयहरूमा पनि गरिने तयारी छ । विभागले यसअघि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अनलाइन प्रणालीको आंशिक परीक्षण गरे पनि पूर्ण रूपमा प्रदेशस्तरमा लागू गरिएको यो पहिलो अवसर हो ।

डिजिटलरणबाट पारदर्शिता र राजस्व संकलनमा वृद्धि
सरकारले सार्वजनिक सेवामा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गर्नुका पछाडि पारदर्शिता र कार्यदक्षता वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा यातायात कार्यालयमा व्यापक अनियमितता र बिचौलिया मार्फत हुने घूस प्रकरणहरू आलोचित हुँदै आएका थिए । अनलाइन प्रणालीले यस्ता समस्यामा कमी ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र र सवारी चालक अनुमति पत्रमा समेत डिजिटल रूपान्तरण प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ ।

प्राविधिक पूर्वाधार र चुनौती

यद्यपि सेवा सुरु गरिए पनि ग्रामिण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच र डिजिटल साक्षरताको अभावले सबै नागरिकले सेवा सहज रूपमा लिन सक्ने अवस्था तुरुन्तै सुनिश्चित नहुन सक्ने विज्ञहरूको ठम्याइ छ । यसका लागि सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक हुने बताइएको छ ।

कोशी प्रदेशमा सुरु भएको अनलाइन भुक्तानी प्रणालीले नेपालको यातायात क्षेत्रको डिजिटलकरणको दिशामा सकारात्मक संकेत दिएको छ । सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता ल्याउनु र नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउनु सरकारी सेवा सुधारको मुख्य संकेतक बन्न सक्छ । यो प्रणालीले कसरी दीर्घकालीन रूपमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सेवा सुलभता सुनिश्चित गर्छ भन्ने प्रश्न अझै समयको परीक्षणमा बाँकी छ ।

प्रकाशित : ९ वैशाख २०८२, मङ्गलबार 07:14